मध्यप्रदेश में शराबबंदी का ऐतिहासिक निर्णय: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 17 धार्मिक नगरों में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया!
महेश्वर में कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लिया ऐतिहासिक निर्णय: धार्मिक नगरों में शराब बिक्री पर पूर्ण रोक, महू में आंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़ की राशि और विधवा पुनर्विवाह सहायता राशि में वृद्धि!
महेश्वर, मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के 17 प्रमुख धार्मिक नगरों में शराब की दुकानों को बंद करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय महेश्वर में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया, जहां मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ राज्य के विकास के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की। शराबबंदी का यह कदम धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे राज्य के धार्मिक स्थलों का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा और नशे की समस्या पर काबू पाया जाएगा।
धार्मिक नगरों में शराबबंदी: मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक कदम
राज्य के 17 धार्मिक नगरों में शराब की दुकानों को पूरी तरह से बंद करने का फैसला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लिया है। इन दुकानों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट करने की अनुमति भी नहीं होगी। यह कदम राज्य में धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने और समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने महेश्वर में माँ नर्मदा के घाट पर पूजा की
महेश्वर में कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य नर्मदा घाट पर गए, जहाँ उन्होंने माँ नर्मदा की पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की खुशहाली और राज्य की समृद्धि के लिए माँ नर्मदा से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश लगातार प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
लोकमाता देवी अहिल्याबाई के आदर्शों का स्मरण
महेश्वर किले में स्थित लोकमाता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा और राजगादी के दर्शन कर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उनके न्याय, परोपकार और समाजसेवा के आदर्शों का स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी अहिल्याबाई की शिक्षाएं आज भी समाज में न्याय और समानता की मिसाल बनी हुई हैं, और उनकी प्रेरणा से राज्य सरकार हर कदम पर समाज के कल्याण के लिए काम कर रही है।
कैबिनेट बैठक के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
1. आंबेडकर विश्वविद्यालय महू के लिए विशेष राशि
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महू स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के विकास के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने की घोषणा की। यह राशि विश्वविद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे को सुधारने में मदद करेगी।
2. मंत्रियों को विशेष ट्रांसफर अधिकार
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को विशेष परिस्थितियों में अपने विभागों में ट्रांसफर करने की अनुमति देने का ऐलान किया, जिससे प्रशासनिक कार्यों में अधिक लचीलापन आएगा और सरकार की कार्यप्रणाली में सुधार होगा।
3. विधवा महिलाओं के लिए पुनर्विवाह सहायता राशि बढ़ी
विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए सहायता राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है, जो समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण और पुनर्निर्माण में सहायक होगा।
संपादक की कलम से
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले राज्य की सामाजिक और धार्मिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। शराबबंदी के निर्णय से न केवल धार्मिक नगरों की पवित्रता बनी रहेगी, बल्कि यह प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भी एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है। मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता और सशक्त नेतृत्व के चलते राज्य में नशे की समस्या पर काबू पाया जाएगा और समाज में शांति का माहौल बनेगा। इसके साथ ही विधवा पुनर्विवाह के लिए सहायता राशि में बढ़ोतरी, महू में आंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए विशेष फंड जैसे निर्णय प्रदेश के सामाजिक और शैक्षिक विकास को गति देंगे। यह निर्णय स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव केवल प्रशासनिक सुधारों के नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए काम कर रहे हैं।
